RCRD नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको समुदायमा आधारित पुनर्स्थापना, विकास र समावेशीकरणको लागि विगत २५ बर्ष देखि निरन्तर काम गरिरहेको संस्था हो । हामीले सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरू अन्य सरह सामान्य विद्यालयमै, आफ्नै परिवार र समुदायमा बसेर एउटै सिकाई वातावरणमा सिक्न पाउनुपर्छ भन्ने अवधारणालाई स्थापित गर्न यसलाई व्यवहारमा उतार्नको लागि निरन्तर काम गरिरहेका छौँ ।
हामी चाहन्छौँ कि अपाङ्गता भएका बालबालिकाले सामान्य विद्यालयमै अन्य सरह सिक्न पाउनुपर्छ र यसको लागि विद्यालय र शिक्षकहरूलाई राज्यले तयार गर्नुपर्छ । नेपाल पक्षराष्ट्र भएका अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र देशभित्रै जारी भएका राष्ट्रिय कानुनहरूले पनि यो कुरालाई पूर्ण रूपमा समर्थन गर्छन र राज्यलाई त्यसै अनुसार गर्न निर्देश पनि गर्छन । तर अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूको शिक्षाको विषयमा हालसालै सरकारले लिएको एक निर्णय प्रति हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ । वर्तमान माननीय शिक्षा मन्त्रीले अटिजम भएका बालबालिकाको लागि सातै प्रदेशमा अलग्गै विद्यालय बनाउन लिएको निर्णय एकातिर समावेशीता र समावेशी शिक्षाको सिद्दान्त विपरित छ भने अर्कोतिर यो नेपाल पक्षराष्ट्र रहेको अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी महासन्धी २००६ को धारा २४ र धारा १९ को विपरित छ । यसैगरि यो निर्णय नेपालको अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐनको दफा २० र २१ मा भएको प्रावधानहरूको विपरित छ ।
नेपालले अंगालेको शिक्षा नीति भनेको समावेशी शिक्षा नीति हो र संविधानको मुल मर्म पनि समावेशिता नै हो । समावेशी शिक्षा नीति भनेको सबै विविधता भएका बालबालिकालाई उनीहरूको सिकाई आवश्यकता अनुसार पहुँचयुक्त विधि र प्रकृयाबाट, लचिलो पाठ्याक्रम तयार गरि सबै किसिमका सहयोग प्रणाली र प्रविधि सुनिश्चित गरि एउटै बातावरणमा सिक्ने अवसर दिने भन्ने हो तर अलग्गै छुट्याउने होइन । विश्वभरी देशहरूले यो नीतिलाई अहिले अबलम्बन गरिरहेका छन । यसको लागि राज्यले मुलधारका विद्यालय, परिवार, शिक्षक र बालबालिकालाई तयार गर्ने रणनीति लिनुपर्ने हो । अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी र राज्यका कानुनहरूले पनि यहि कुरा निर्देश गर्छ । बालबालिकालाई समुदाय र परिवारबाट अलग्गै राख्दा उनीहरूको सिकाई, आत्मविश्वास र मानसिक अवस्थामा पर्ने नकारात्मक प्रभावहरू र त्यस्ता संरचनाहरूमा हुने यौन तथा अन्य प्रकारका हिंसाहरूको कारणले संसारभरी अलग्गै विद्यालय बनाउने र परिवार तथा समुदायबाट अलग्याउने अभ्यास पूर्णरूपमा असफल भईसकेको छ र समावेशी शिक्षानै अहिलेको सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो भन्ने प्रमाणित भईसकेको परिस्थितिमा यस्तो निर्णय आउनु दुःखदायी छ ।
त्यसैले सरकारले भएका विद्यालयहरूलाई नै सबै बालबालिकाहरूका लागि तयार गर्ने, शिक्षकहरूको क्षमता विकास गर्ने, समावेशी शिक्षामा छिमेकी देश र आफ्नै देशभित्र भएका असल अभ्यासहरूको अध्ययन गर्ने र त्यसलाई समान्य विद्यालयहरूमा लागु गराउने कार्यको सुरूवात गरेको खण्डमा विशेष विद्यालयहरू बनाउने भन्दा धेरै कम लगानीमा कामहरू गर्न सकिने अवस्था छ । नेपालभित्रै अटिजम र बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाको समावेशिताको लागि भएका राम्रा अभ्यासहरू प्रशस्त पाइन्छ । त्यसैले सरकारले अपाङ्गता भएका बालबालिकाको चाहाना, सर्वोत्तम हित, उनीहरूको सिकाई उपलब्धी, अधिकार लाई मध्यनजर गर्दै संविधानको मुल मर्म, अन्तराष्ट्रिय प्रतिवद्धता र राष्ट्रिय कानुनहरूमा उल्लेख भएका प्रावधानहरूलाई ध्यानमा राखेर कामहरू अगाडी बढाओस भन्ने अनुरोध गर्दछौँ ।
सूर्यभक्त प्रजापति
निर्देशक
पुनर्स्थापना र विकासको लागि स्रोत केन्द्र भक्तपुर
